पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को देश भर के बिजली क्षेत्र में ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क’ नीति की अपनी मांग को दोहराया और कहा कि बिजली की कीमतों में समानता लाने की तत्काल जरूरत है।
नीतीश ने कहा, ‘‘हर राज्य देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्यों की रचनात्मक भागीदारी के बिना देश के समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता। मैंने पहले भी कहा है कि देश में ‘वन नेशन, वन पावर टैरिफ’ होना चाहिए। कुछ राज्य केंद्र सरकार की उत्पादन इकाइयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं।’’

इसे भी पढ़ें: Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत मान बृहस्पतिवार को करेंगे अमित शाह से मुलाकात

बिहार विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों से अधिक दर पर बिजली मिलती है।
उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क’ के बारे में सोचना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की अपनी मांग को भी दोहराया और पिछड़े राज्यों की अनदेखी के लिए केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की।