नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ उच्च सदन में पारित नहीं हो सकेगा।
सिंह ने ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा कि दिल्ली में सेवाओं से जुड़े अध्यादेश की जगह लाये गये विधेयक का उच्च सदन में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सभी घटक दल विरोध करेंगे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को उक्त विधेयक पेश किया।

इसे भी पढ़ें: उपहार अग्निकांड: दिल्ली की अदालत ने सिनेमाघर की सीलिंग हटाने का आदेश दिया

यह विधेयक लागू होने पर उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को पलट देगा जिसमें दिल्ली की निर्वाचित सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिये गये थे।
इस बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि यह ‘असंवैधानिक’ विधेयक संघीय ढांचे तथा लोकतंत्र के खिलाफ है।
उन्होंने कहा, ‘‘जब यह विधेयक राज्यसभा में आएगा तो इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य इसका विरोध करेंगे।

इसे भी पढ़ें: मनोहर लाल खट्टर को मिला ममता का साथ, नूंह हिंसा पर मुख्यमंत्री खट्टर ने ऐसा क्या कहा?

लड़ाई उच्चतम न्यायालय में भी चल रही है। यह विधेयक निश्चित रूप से पारित नहीं हो पाएगा।’’
सिंह ने मणिपुर के हालात के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ‘‘मणिपुर हो या मेवात, जहां भी भाजपा है, वहां हिंसा, नफरत और दंगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर देश में दंगे नहीं होंगे तो भाजपा को कैसे फायदा होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह स्कूलों और रोजगार के मुद्दों पर काम नहीं चाहती लेकिन लोगों को हिंसा के लिए उकसा सकती है। अब देश की जनता को सोचना होगा कि वे स्कूल और अच्छा इलाज चाहते हैं या नफरत की राजनीति में उलझना चाहते हैं।