सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जहां पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बल तैनात होंगे। वहीं निलंबित आईएएस अधिकारी के पति को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मुंबई की अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 19 जून से 23 जून 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
इसे भी पढ़ें: Bengal Panchayat polls| केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
MP-MLA कोर्ट में बृजभूषण केस
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर अदालत 27 जून को विचार करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को इसे एमपी- एमएलए विशेष कोर्ट के पास भिजवा दिया। पुलिस ने महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर दर्ज एफआईआर में 15 जून को यह चार्जशीट दायर की थी।
शीना केस में सुनवाई में तेजी लाएं: कोर्ट
मुंबई की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को शीना बोरा हत्या मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिसमें मृतका की मां इंद्राणी मुखर्जी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। अदालत का यह आदेश मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी द्वारा मुकदमे में तेजी लाने और इसकी सुनवाई रोजाना या साप्ताहिक आधार पर कराने के लिए याचिका दायर करने के बाद आया । विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसपी नाइक-निंबालकर ने 20 जून को इंद्राणी की याचिका स्वीकार कर ली थी। विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया। इंद्राणी ने याचिका में कहा था कि अभियोजन पक्ष (सीबीआई) ने अब तक 71 गवाहों से पूछताछ की है और पूछताछ के लिए 92 और गवाहों की सूची सौंपी है। अभियोजन पक्ष मामले को तेजी से बढ़ाने में असमर्थ रहा है।
इसे भी पढ़ें: Yes Milord! SC ने दिया यात्री के सामान से जु़ड़ा बड़ा फैसला, HC ने फेसबुक को बंद कराने की बात क्यों कही? TV डिबेट व सोशल मीडिया पर कोर्ट सख्त, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ
सेंट्रल फोर्स के 82 हजार से ज्यादा जवान बंगाल में तैनात करें
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह पंचायत चुनाव के लिए 82 हज़ार से ज्यादा केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात करे। इन जवानों की मांग 24 घंटे के अंदर केंद्र से की जाए। चीफ जस्टिस टी. एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आयोग ने राज्य में 2013 के पंचायत चुनावों के दौरान 82 हजार केंद्रीय बलों के जवानों की मांग की थी। आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने चुनावों के लिए अब तक केंद्रीय बलों की छह कंपनियों की मांग की है। 8 जुलाई को राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं।
निलंबित आईएएस अधिकारी के पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को राज्य में कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। झारखंड कैडर की 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सिंघल 18.07 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन से जुड़े कथित घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। घोटाले के समय वह खूंटी जिले में उपायुक्त थीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने झा को राहत देने से इनकार कर दिया और मामले में सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की।
जयपुर की कोर्ट में 7 बोरी में 55 हजार के सिक्के
जयपुर की एक स्थानीय अदालत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिये दी जाने वाली 55 हजार रुपये की राशि सिक्कों के रूप में लेकर अदालत पहुंचा। वहीं, पत्नी के अधिवक्ता रामप्रकाश कुमावत ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे ‘मानसिक प्रताड़ना’ बताया। हालांकि, अदालत ने पति को 26 जून को अगली सुनवाई पर गिनती के बाद अपनी पत्नी को सिक्के देने की इजाजत दे दी है। पारिवार अदालत (फैमिली कोर्ट) में तलाक का एक मामला चल रहा है। अदालत ने पति दशरथ कुमावत को 5000 रुपये प्रतिमाह मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था लेकिन पति पिछले 11 महीने से यह राशि नहीं दे रहा था।
