राहुल गांधी ने सोमवार को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास भी रिमोट कंट्रोल है, लेकिन वह इसे ‘गुप्त रूप से’ दबाते हैं। उन्होंने कहा कि हम खुले में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं। लेकिन भाजपा ने इस पर गुप्त रूप से दबाव डाला और अडानीजी को मुंबई हवाई अड्डा मिल गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार में 90 सचिवों में से केवल 3 ही ओबीसी हैं। जाति जनगणना भारत का एक्स-रे होगी। इससे पता चल सकेगा कि कितने लोग एससी, एसटी, दलित और सामान्य वर्ग के हैं। मैंने पीएम मोदी से पूछा कि वह जाति जनगणना से क्यों डरते हैं और उनसे कहा कि जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से साझा करें। 

 

अपने भाषण के दौरान, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वह हाल ही में समाप्त हुए संसद के विशेष सत्र में जाति जनगणना के बारे में बात करेंगे, “कैमरा विपरीत दिशा में घूम जाएगा”। राहुल गांधी ने कहा, “और जब मैंने लोकसभा में अडानी पर पीएम मोदी से सवाल किया तो मुझे जवाब मिला, मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई।” उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 50 हजार परिवारों के खातों में पहली किस्त भेजी गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम रही है। वहीं मोदी सरकार आवास योजना में लोगों को पैसे नहीं दे रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है।

 

राहुल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ से कुछ वादे किए थे। किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, धान के लिए 2,500 रुपये/क्विंटल। PM मोदी ने कहा- कांग्रेस ये वादे पूरे नहीं कर पाएगी। सच्चाई आपके सामने है- ये वादे हमने पूरे किए। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि BJP कहती रही कि आवास योजना बंद हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आवास योजना कभी बंद नहीं की। राहुल गांधी जी ने अभी बटन दबाया और योजना के हितग्राहियों के खाते में पैसा चला गया। राहुल जी ने हमेशा गरीब, मजदूर और आदिवासियों की बात की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार पैसा दे या न दें। आज राहुल जी ने पहली किस्त दी है और बाकी किस्त भी कांग्रेस सरकार देगी।