मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की निष्पक्षता के खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवालों के बारे में बात की। एक काव्यात्मक प्रतिक्रिया में राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम फुल-प्रूफ हैं और उन्होंने कई बार उन राजनीतिक दलों को सत्ता में लाया है जो उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।

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ईवीएम में खामी निकालने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा-

अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, 

वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो।

चुनाव आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे । वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा। 

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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पहले शुक्रवार को दो रिट याचिकाएं खारिज कर दीं, एक 19 लाख से अधिक ईवीएम के गायब होने की आशंका पर और दूसरी याचिका ईवीएम पर अपना विश्वास जताते हुए चुनाव कराने के लिए मतपत्र का उपयोग करने की मांग थी। 19 लाख गायब ईवीएम याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने आशंकाओं और आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया, जिससे मामला भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पक्ष में बंद हो गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61ए को अलग करते हुए मतपत्र का उपयोग करके चुनाव कराने के संबंध में एक अन्य याचिका पर भी विचार करने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 10 से अधिक मामलों की जांच की गई है।