बेंगलुरु । केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त 4.68 लाख मकानों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण विभाग का प्रभार संभाल रहे चौहान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि यह केंद्र द्वारा मूल रूप से स्वीकृत 2.57 लाख मकानों के अलावा है। मंत्री ने कहा कि आज सुबह उनकी कर्नाटक के ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक हुई।
उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत सितम्बर में 2.57 लाख मकान स्वीकृत किये तथा इसके लिए अनुदान भी जारी किया। मंत्री ने कहा, अब हमने लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है और कुल मिलाकर 4.68 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। भाजपा के लिए गरीबों की सेवा करना भगवान की पूजा है।
चौहान ने कर्नाटक सरकार से आवास परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत कर्नाटक के लिए 97 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। जब उनसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के केंद्र द्वारा धन के अन्यायपूर्ण और असमान वितरण के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक में धन लाया हूं। दो तरह की राजनीति होती है। एक है आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति और दूसरी है विकास और लोक कल्याण की राजनीति। भाजपा दूसरी तरह की राजनीति में विश्वास करती है।
