उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द लागू की जाएगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक मेंयूसीसी पर कोई चर्चा हुई, उन्होंने (धामी ने) कोई सीधा जवाब नहीं दिया। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले से ही (यूसीसी के) सभी प्रावधानों से अवगत हैं।
यूसीसी का आम तौर पर मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनहै जो धर्म पर आधारित नहीं हो। पर्सनल लॉ औरविरासत, गोद लेने व उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एक समान कानून द्वारा कवर किए जाने की संभावना है।
धामी ने रेखांकित किया कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं।

धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर मोदी से चर्चा की और उन्हें उत्तराखंड के देहरादून में दिसंबर में आयोजित होने वाली ‘ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट’ में मुख्य अतिथि के रूप मेंआमंत्रित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में भूधंसाव से प्रभावित लोगों की मदद को लेकर तथा चारधाम यात्रा और राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में वृद्धि समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा की।
जनजातीय समूहों को समान नागरिक संहिता से छूट दिए जाने के सवाल पर धामी ने कहा कि समिति ने राज्य के विभिन्न जनजातीय समूहों से संपर्क किया गया है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्विटर पर पोस्ट किये गये वीडियो में धामी ने मोदी को ‘सनातन संस्कृति’ का ‘ध्वज वाहक’ करार दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक जगत के ‘बॉस’, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सनातन संस्कृति के ध्वज वाहक और हम सभी के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज दिल्ली में मिला। उन्हें बाबा नीब करोरी महाराज की प्रतिकृति और उत्तराखंड में पैदा होने वाला चावल भेंट किया।’’
धामी ने किच्छा-खटीमा रेलवे स्टेशन परियोजना के लिए भी केंद्र से मंजूरी मांगी और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इसकी कुल अनुमानित लागत (1,546 करोड़ रुपये) केंद्र द्वारा वहन की जाए।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर धामी ने कहा कि उनसे चारधाम यात्रा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा की गई, । 

 साथ ही मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी।
यूसीसी को लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। पिछले दिनों भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर जोर देते हुए सवाल किया था कि देश दोहरे कानूनों के साथ कैसे चल सकता है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय को ‘गुमराह करने और भड़काने’ का आरोप लगाया था।