टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भारत चुनाव आयोग के उस निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें केंद्र सरकार से व्हाट्सएप पर ‘विकसित भारत’ संदेश भेजना बंद करने को कहा गया है। इसे “बहुत कम, बहुत देर” बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को टेलीफोन नंबरों के सरकारी डेटाबेस तक पहुंच दी गई थी। घोष ने कहा कि हम इसे दो दिनों से उठा रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। सच तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस बार-बार यह बात उठाती रही है कि ‘विकसित भारत’ पर भाजपा का अभियान संदेश न केवल भारत में बल्कि संयुक्त अरब अमीरात में लाखों भारतीयों तक कैसे पहुंच रहा है। टेलीफोन नंबरों का एक सरकारी डेटाबेस। भाजपा को सरकारी डेटाबेस तक कैसे पहुंच मिली? 

चुनाव आयोग ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह विकसित भारत संपर्क के तहत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप संदेश भेजना तुरंत बंद करे। विकसित भारत संपर्क का उद्देश्य सरकार की विभिन्न पहल को रेखांकित करना है। मामले की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश जारी किया। आयोग ने कहा कि यह कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों का हिस्सा है। उसने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।