कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों को विशेष अनुदान देने का फैसला किया है। साथ में कहा कि कर्नाटक के एकीकरण के लिए लड़ने वाले पड़ोसी राज्य के निवासी कन्नड़ियों को पेंशन भी दी जाएगी। इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद पर अदालती मामले के संबंध में कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए दो मंत्रियों को नियुक्त किया था।
शिंदे ने यह भी घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना कर्नाटक के बेलगावी में उन हिस्सों को भी कवर करेगी जिन पर महाराष्ट्र दावा करता है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) का लाभ उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने को लेकर सकारात्मक है।
वहीं मंगलवार को बोम्मई ने कहा, ‘‘ आज हमारी सरकार ने सीमा विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाराष्ट्र में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों के विकास के लिए विशेष अनुदान देने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी सरकार ने महाराष्ट्र के उन कन्नड़ियों को पेंशन देने का फैसला किया है जिन्होंने (कर्नाटक के) एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी। साथ में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ गोवा विमोचन आंदोलन में भाग लेने वालों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
बोम्मई ने महाराष्ट्र के अपनेसमकक्ष एकनाथ शिंदे को दोनों राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के खिलाफ आगाह किया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्यों के बीच कोई विवाद पैदा न करें, जब उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।हम सभी के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, भले ही उनकी कुछ भी हो।
