केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट और कांचीपुरम जैसे चक्रवात मिचौंग प्रभावित जिलों में स्थित परिवारों और व्यावसायिक इकाइयों के लिए ऋण पुनर्भुगतान पर तीन महीने की मोहलत की मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपका ध्यान चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में चक्रवात माइकुंग से प्रभावित परिवारों को ऋण भुगतान पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।
इसे भी पढ़ें: Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, बजट में नहीं होंगे कोई बहुत बड़े ऐलान, करना होगा इंतजार
तमिलनाडु के उपरोक्त चार जिलों में रहने वाले 37 लाख परिवारों को लगातार बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिससे उनकी आजीविका में काफी व्यवधान आया है और उनकी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। स्टालिन ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार लोगों के दैनिक जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने में सक्षम रही है, लेकिन उनकी आजीविका पर इसका असर कई लोगों पर पड़ा है। उन्होंने लिखा कि बाढ़ से प्रभावित छोटे व्यवसायी, व्यापारी और एमएसएमई इकाइयां अभी भी अपनी नियमित आर्थिक गतिविधियों में वापस नहीं लौटी हैं। इनमें से कई परिवारों और व्यावसायिक संस्थाओं ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है और इन कठिन परिस्थितियों में उनके लिए अपना बकाया चुकाना असंभव होगा।
इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu में 3.2 तीव्रता का भूकंप: Center for Seismology
इस संकट से बाहर आने तक पुनर्भुगतान कार्यक्रम में ढील देकर तत्काल ऋण भुगतान के बोझ को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित), सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित) को निर्देश देने का अनुरोध किया। इनमें परिवारों और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा लिए गए सभी सावधि ऋणों (कृषि सावधि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित) के संबंध में सभी किस्तों के भुगतान पर 1 दिसंबर, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक तीन महीने की अवधि के लिए रोक लगाई गई है।
