नीट और यूजीसी-नेट जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विवादों के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक को रोकने और ‘सॉल्वर गिरोह’ पर नियंत्रण के लिए एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। नए कानून में परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने और सॉल्वर गिरोह चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए गंभीर दंड शामिल होंगे, जिसमें भारी जुर्माना, संपत्ति को नष्ट करना और कारावास शामिल है।

 

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा यूजीसी-नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) परीक्षा रद्द करने के तुरंत बाद आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा का प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक पाया गया था। इसके अलावा, संदिग्ध अनियमितताओं के लिए NEET की भी जांच की जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए, यूपी सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने की योजना की घोषणा की है।

इसके अलावा, सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक नई नीति पेश की है। प्रत्येक परीक्षा सत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पादित पेपर के कम से कम दो अलग-अलग सेट शामिल होंगे। साथ ही, पेपर कोडिंग की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाएगा। केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या अच्छी वित्तीय स्थिति और ईमानदारी का इतिहास वाले प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान परीक्षा केंद्र के रूप में काम करेंगे। इन केंद्रों पर सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाएंगे और चार अलग-अलग एजेंसियां ​​भर्ती परीक्षा आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं को संभालेंगी।

 

विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं को छोड़कर, जिन्हें इस नियम से छूट है, उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने स्थानीय क्षेत्रों से बाहर यात्रा करनी होगी। यदि उम्मीदवारों की संख्या 400,000 से अधिक है, तो परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा एक ही सत्र में हो सकती है। रिजल्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग और बोर्ड खुद ओएमआर शीट स्कैन करेगा। प्रश्न पत्रों में ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर गुप्त कोड और गोपनीय सुरक्षा विशेषताएं जैसे अद्वितीय बारकोड, क्यूआर कोड और सीरियल नंबर शामिल होंगे।