आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को एलुरु जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान हर बाढ़ पीड़ित को न्याय और मुआवजा देने का वादा किया। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि “मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी समस्याओं का अनुभव किया है जिनका आप सामना कर रहे हैं, और मैं हर एक के लिए न्याय करूंगा।”
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नुकसान को कम करने के लिए, मुख्यमंत्री ने फसल के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि की घोषणा की, जो पिछली सरकार के तहत 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके अतिरिक्त, धान की फसल के नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत किसान काश्तकार हैं, इसलिए नायडू ने आश्वासन दिया कि इनपुट सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी और सभी अनुग्रह भुगतान 17 सितंबर तक किए जाएंगे।
अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री नायडू ने कोलेरू झील, उप्पुटेरू और तमिलेरू सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में सर सीआर रेड्डी डिग्री कॉलेज के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मौजूदा स्थिति को संबोधित करते हुए, उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में बाढ़ से हुए नुकसान का निष्पक्ष आकलन करने का वादा किया।
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उन्होंने प्रभावित किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, “किसान का दर्द तब समझ से परे होता है जब वह 70 दिनों के बाद धान की फसल खो देता है, जब वह कटाई के लिए लगभग तैयार हो जाती है।”
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आलोचना की और बाढ़ से हुए नुकसान की गंभीरता को उनकी “गलतियों” के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं। नायडू ने कहा, “पिछली सरकार द्वारा किए गए पाप राज्य के लिए अभिशाप बन गए हैं।”
उन्होंने संकट के प्रबंधन में सिंचाई मंत्री निम्माला रामानायडू और आवास, सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी के प्रयासों की भी सराहना की और दरारों की मरम्मत करने और आगे होने वाले नुकसान को कम करने में उनके काम की प्रशंसा की।
रायलसीमा में बेहतर शासन स्थापित करने के लिए “उपद्रव” और गुटबाजी को समाप्त करने के अपने प्रयासों को याद करते हुए, नायडू ने तिरुमाला में ब्रह्मोत्सव के दौरान उन पर हुए बम हमले के बाद भी अपने लचीलेपन पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य की मौजूदा वित्तीय तंगी पर दुख जताते हुए कहा कि राजस्व पिछले प्रशासन द्वारा जमा किए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त है।
नायडू ने पोलावरम परियोजना को “राज्य के लिए वरदान” बताया और खुलासा किया कि उन्होंने परियोजना का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जिसे उन्होंने जल्द ही फिर से शुरू करने का वादा किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एलुरु के लिए कई लाभों की घोषणा की, जिसमें 15 करोड़ रुपये के बजट से सानिवरपुपेटा कॉजवे के पास एक पुल का निर्माण भी शामिल है।
