संसद के मानसून सत्र से पहले, कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह सदन की आगामी बैठक की योजना तैयार करने के लिए शनिवार को एक बड़ी बैठक की। यह बैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी महत्वपूर्ण मेगा-बैठक से पहले हुई। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से बयान भी आ गया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा कि आज हमारी ‘पार्लियामेंट्री स्ट्रैटजी ग्रुप’ की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में हमने मानसून सत्र को लेकर लम्बी चर्चा की। पार्टी की ओर से कहा गया कि संसद में जो मुद्दे हमें उठाने हैं उसको लेकर हमने चर्चा की।
इसे भी पढ़ें: Manipur पर यूरोपीय संघ की संसद में प्रस्ताव औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है : भारत
कांग्रेस के मुताबिक मणिपुर हिंसा और रेल सुरक्षा पर वह चर्चा चाहती है। इसके अलावा संघीय ढांचे पर आक्रमण, GST को PMLA के तहत लाने पर चर्चा को लेकर भी वह गंभीर है। कांग्रेस की सूची में महंगाई, UPA सरकार की योजनाओं को कमजोर करने, महिला पहलवानों के उत्पीड़न भी शामिल है। इसके साथ ही अडानी मामले पर JPC की मांग और अलग-अलग राज्यों के मुद्दे पर चर्चा कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम सदन में कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। पहला मुद्दा मणिपुर है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मणिपुर के हालात पर चर्चा हो।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस ने मंत्रालयों के प्रचार फंड को CBC को सौंपने का लगाया आरोप, कहा- सरकार ने संसद द्वारा पारित बजट की पवित्रता को कम कर दिया
कांग्रेस नेता ने कहा कि हम इस अवसर का उपयोग सदन में रेल सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा के लिए करेंगे। रेल सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया गया है इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार या मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा जो संघीय ढांचे, चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सरकार ने गुरुवार को 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए वन संरक्षण कानूनों में संशोधन,विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण सहित 21 विधेयकों को सूचीबद्ध किया।
