जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) का दर्जा कुछ मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदियों को जेलों से मुक्त कराने के लिए उन्हें राज्य का दर्जा चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को जेलों से मुक्त कराने और विभिन्न चिंताओं पर प्रगति करने में इसके महत्व का हवाला देते हुए, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

 

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले दिन से, हम जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो लोग चाहते हैं और हम इसे पूरा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक यूटी है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया था। यह पारित हो गया। एक दरवाजा खुल गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी सरकार का हिस्सा नहीं है, वे हमें बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हमारी सरकार यह प्रस्ताव लेकर आई है और बीजेपी के अलावा कांग्रेस समेत ज्यादातर विधायकों ने इसे पारित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा…तो कांग्रेस बेबस हो गई और उन्हें इसे थोड़ा कमजोर करना पड़ा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में सैनिकों द्वारा नागरिकों पर अत्याचार की हालिया घटना को भी संबोधित किया और जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पिछली घटनाओं के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेना इस मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 

 

एक सवाल के जवाब में, उमर अब्दुल्ला ने खुलासा किया कि उनके प्रशासन ने पुलिस को राजनीतिक कैदियों के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है, खासकर सत्यापन प्रक्रिया के बारे में, जो कई लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों को सत्यापन मुद्दे से निपटना आसान होगा और उनकी सरकार लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है।