राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने कल्याणकारी कार्यों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा, अब सरकार के कार्यों का विज्ञापन करने के लिए सोशल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काम पर रखा जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, प्रभावशाली लोगों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रति माह 5 लाख तक का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनके फॉलोअर्स की संख्या और उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री भी शामिल है।
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राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। कांग्रेस सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। अपने काम को लोगों तर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही कारण है कि अशोक गहलोत ने यह बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार राज्य सरकार के जन कल्याण कार्यक्रमों को आम जनता तक तेजी से पहुंचाने के लिए राज्य के भीतर या बाहर से संचालित होने वाली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइटों को विज्ञापन देगी। अधिसूचना में कहा गया है, उपयोग और आवश्यकताओं के अनुसार, विज्ञापन खाता मालिकों, ऑपरेटरों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वितरित किए जाएंगे।
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सरकार ने फॉलोअर्स की संख्या और उनके पोस्ट करने की आवृत्ति के आधार पर चार प्रकार के सोशल मीडिया प्रभावितों की पहचान की है। न्यूनतम 10 लाख फॉलोअर्स वाले प्रभावशाली व्यक्ति उच्चतम ‘ए’ श्रेणी में आएंगे। ‘बी’ ग्रुप में 5 लाख फॉलोअर्स वाले यूजर्स शामिल होंगे और ‘सी’ कैटेगरी में 1 लाख फॉलोअर्स वाले यूजर्स शामिल होंगे। कम से कम 10,000 फॉलोअर्स वाले लोग ‘डी’ श्रेणी में आएंगे। फॉलोअर्स की संख्या के अलावा, सरकारी अधिसूचना में पिछले छह महीनों में हर महीने प्रभावशाली लोगों द्वारा साझा किए गए वीडियो और अन्य पोस्ट की संख्या को एक मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। श्रेणी ‘ए’ के लिए बेंचमार्क 150 पोस्ट या 100 वीडियो प्रति माह निर्धारित किया गया था, जबकि श्रेणी ‘बी’ प्रभावशाली लोगों के लिए यह न्यूनतम 60 वीडियो या 100 पोस्ट प्रति माह था।
