लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने के उच्च न्यायालय के आदेश के दो दिन बाद कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस मुख्यालय से बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला मुख्यालय पर सौंपा गया।
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बयान के अनुसार सैकड़ों की संख्या में पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए पिछड़े वर्गों का आरक्षण नगर निगम के चुनाव में बहाल करने और तत्काल चुनाव कराने को लेकरज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार सर्वेक्षण कराकर जल्द से जल्द नगर निगम का चुनाव संपन्न कराएं अन्यथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगी और सरकार की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को उजागर करेगी।
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं थी इसीलिए भाजपा ने अपने करीबियों के माध्यम से उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में रिट कराकर नगर निकाय चुनाव को टालने का कार्य किया।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ओबीसी के आरक्षण विरोध में हमेशा उजागर होता आया है। मंडल आयोग से लेकर आज तक जब भी सामाजिक न्याय एवं पिछड़े वर्गों के हक और अधिकार की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ में खड़ी रहती है।
