भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को बहस का जवाब देंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को उच्च सदन में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। संसदीय गतिरोध का अंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पिछले सप्ताह एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता के बाद हुआ। यह निर्णय लगातार बाधित संसदीय सत्रों की पृष्ठभूमि में आया।
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संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र, जो 25 नवंबर को शुरू हुआ था, बार-बार स्थगन के कारण बाधित हुआ है और पहले हफ्तों में बहुत कम प्रगति हुई है। 20 दिसंबर तक चलने वाला यह सत्र अब भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आगामी बहस पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जो मुख्य आकर्षण होने की उम्मीद है। हालाँकि, विपक्ष ने संविधान में संभावित संशोधनों पर महत्वपूर्ण चिंताएँ जताई हैं। इन आशंकाओं को प्रमुख भाजपा नेताओं के हालिया बयानों से बढ़ावा मिला है, जिससे देश के मौलिक कानूनी ढांचे में संभावित बदलावों के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं।
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हाल के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ऐसी चिंताएं तेज हो गई हैं, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है और ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ चेतावनी दी है जो संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बदल सकता है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं। पार्टी ने हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है और केंद्र से स्थिति से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया है।
