दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सार्वजनिक अस्पतालों में निशुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी की अनुपलब्धता के सिलसिले में शिकायतों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। डीसीडब्ल्यू ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
आयोग ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल तथा राज्य और केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस)की अनुपलब्धता को लेकर नोटिस जारी किए हैं।
दिल्ली महिला आयोग ने कहा, ‘‘आयोग को एक ट्रांस महिला से आरएमएल अस्पताल में लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस) की अनुपलब्धता की एक शिकायत मिली है।’’
आयोग ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता ने दलील दी है कि उसने निशुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए अस्पताल का रुख किया था। उसने कहा कि यहां तक कि सरकारी अस्पतालों ने एसआरएस शुरू कर दी है, लेकिन वह अस्पताल में यह सर्जरी नहीं करा सकी।’’
इसने कहा, ‘‘पिछले साल नवंबर में, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें डीसीडब्ल्यू द्वारा विभाग के समक्ष यह मुद्दा उठाए जाने के बाद प्लास्टिक सर्जन और बर्न और प्लास्टिक वार्ड वाले सभी सरकारी अस्पतालों को निशुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी करने का निर्देश दिया गया था।’’
आयोग ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है।
डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘‘हमें एक प्रमुख अस्पताल में लिंग परिवर्तन सर्जरी की अनुपलब्धता के बारे में शिकायत मिली है। सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क एसआरएस का लाभ मिल सके।
