नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सासंद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया एवं सुबाँसुरी स्वराज ने आज एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित किया और कहा कि यह खेदपूर्ण है कि गत 10 साल से दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार के चलते जहाँ दिल्ली का विकास ठप्प रहा है तो वहीं आज देश की राजधानी में लोग विशेषकर गरीब अपना दैनिक काम धंधा छोड़ कर एक एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
पत्रकार वार्ता का संचालन मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया और कहा दिल्ली में आज स्थानीय सरकार की शय पर पानी की चोरी एवं बर्बादी हो रही है और केजरीवाल सरकार चोरी करवा कर सीनाजोरी कर रही है।
भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहा है की यह दिल्ली सरकार लगातार भ्रम फैला रही है की हरियाणा दिल्ली को पूरा जल नही दे रहा है और हिमाचल प्रदेश से मिल सकने वाले अतिरिक्त जल को भी बाधित कर रहा है जो सब एक झूठ है, तथ्यों से बहुत दूर है।
दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहा की दिल्ली की केजरीवाल सरकार की लगातार चल रही झूठी ब्यानबाज़ी के बाद हमने हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री नायैब सिंह सैनी से बात की तब जो तथ्यात्मक आंकड़े एवं जानकारी सामने आई है उसको हम दिल्ली वालों के समक्ष रख रहे हैं और हरियाणा से पानी सप्लाई को लेकर झूठे भ्रमात्मक प्रचार के लिए हम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की सख्त निंदा करते हैं।
दो वर्ष पूर्व तक जब जब अरविंद केजरीवाल सरकार पानी चोरी एवं बर्बादी रोकने में अपनी असफलता के चलते दिल्ली को गर्मियों में पूरा पानी देने में विफल रही है तो हरियाणा एवं पंजाब पर दोष मढ़ती रही परइस वर्ष केवल हरियाणा पर दोष मढ़ रही है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है तो उससे अतिरिक्त पानी ना मांग कर दिल्ली सरकार हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त जल मांग रही है जो केवल एक राजनीतिक नौटंकी है।
अपने भ्रष्टाचार के चलते दिल्ली को जल माफिया के हाथों गिरवी रख चुकी आम आदमी पार्टी सरकार अपनी सहयोगी पंजाब सरकार से अतिरिक्त जल ना मांग कर हरियाणा एवं हिमाचल सरकार से मांग रही है ताकि इनको असहयोगी दिखा कर भाजपा एवं कांग्रेस की राज्य सरकारों को बदनाम कर सके।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की हम लगातार कहते रहे हैं और आज फिर दोहराते हैं दिल्ली में जल संकट नही दिल्ली में चल रहा है जल भ्रष्टाचार जिसमें दिल्ली की पूरी सरकार एवं आम आदमी पार्टी शामिल है।
हम दिल्ली सरकार से पूछते हैं यदि दिल्ली में जल संकट है जल की कमी है तो पैसा देते ही हर नुक्कड़ पर जल टैंकर्स और पानी के 20 लीटर कैन धड़ल्ले से कैसे मिल रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नही होगा की दिल्ली में जल की कोई कमी नही है बल्कि केजरीवाल सरकार उपलब्ध जल की काला बाजारी करवा रही है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं अन्य सांसदों की उपस्थिती में हरियाणा सरकार से प्राप्त तथ्यों को मीडिया के माध्यम से दिल्ली वालों के समक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं जब केजरीवाल सरकार हरियाणा सरकार पर दोषारोपण कर रही हो।
2018 में भी केजरीवाल सरकार ने इसी तरह हरियाणा एवं पंजाब राज्यों पर दिल्ली को पूरा जल ना देने के आरोप लगाये थे। आरोप लगाती केजरीवाल सरकार अपर यमुना रिवर बोर्ड के समक्ष आरोप लेकर गई और जांच के बाद यमुना बोर्ड ने फैसला दिया की दिल्ली सरकार का आरोप झूठा है और हरियाणा दिल्ली को संबोधित समझौते अनुसार पूरा जल सप्लाई कर रहा है।
वर्ष 2021 में केजरीवाल सरकार ने फिर जल संकट पर पड़ोसी राज्य हरियाणा दोषारोपण किया और फिर इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ले गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित समिति ने जांच की और रिपोर्ट आई कि हरियाणा समझौता अनुसार दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है। 2021 में इस रिपोर्ट के आने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को सख्त फटकार लगाई थी।
सचदेवा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस वर्ष अप्रैल से ही दिल्ली में आम नागरिकों को जल की कमी सामने आने लगी और दिल्ली भाजपा ने मामले की जांच कर पाया कि दिल्ली में ना हरियाणा से आने वाले कच्चे जल की कमी है ना ही शुद्ध किये पेयजल की पर फिर भी हर ओर पानी के लिए हाहाकार है।
दिल्ली भाजपा लगातार अप्रैल से इस मामले को उठाती रही। हमने लगातार कहा है और आज फिर दोहराते हैं कि दिल्ली में जल संकट नही दिल्ली में चल रहा है जल भ्रष्टाचार जिसमें दिल्ली की पूरी सरकार एवं आम आदमी पार्टी शामिल है।
सचदेवा ने कहा कि मई 2024 के अंत तक भाजपा ने स्थापित कर दिया कि पाइप लीकेज एवं सरकार द्वारा संरक्षित जल टैंकर्स माफिया की लूट दिल्ली की जल समस्या के लिए जिम्मेदार है।
भाजपा के बढ़ते दबाव के चलते जल चोरी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली सरकार 31 मई को इस मामले को फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ले गई जहाँ केजरीवाल सरकार को फिर फटकारते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि बार बार यहाँ क्यों आते हैं, या तो पड़ोसी राज्यों से बात कीजिए या फिर यमुना बोर्ड जाइये।
6 जून को दिल्ली सरकार की अर्जी पर अपर, यमुना रिवर बोर्ड की 62वीं ओचक बैठक हुई जिसकी सुनवाई 9 जून तक चली और पूरी जांच के बाद यमुना बोर्ड ने फैसला सुनाया कि दिल्ली को आज भी हरियाणा से समझौता कोटा 924 क्यूसेक से कहीं अधिक 1050 क्यूसेक पानी मिल रहा।
इसके बाद यह रिपोर्ट फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई और माननीय न्यायधीशों के निर्देश पर 14 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पुनः दिल्ली की शिकायत एवं हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश सरकारों के तथ्यों पर पुनः सुनवाई की।
गत 14 जून 2024 को यमुना बोर्ड ने फिर पाया की हरियाणा बोर्ड की 52वीं एवं 62वीं बैठकों में तय समझौते से अधिक जल दिल्ली को दे रहा है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अब यह स्थापित हो चुका था जल संकट नहीं जल समस्या और जिसका मूल कारण है केजरीवाल सरकार एवं जल चोरी का धंधा करने वालों के बीच सांठगांठ। हमने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के टैंकर्स माफिया का भाग होने के सबूत भी दिये हैं पर दिल्ली सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती।
वीरेन्द्र सचदेवा ने अपने प्रेस वक्तव्य के अंत में कहा कि यमुना बोर्ड की 52वीं, 6 जून की 62वीं एवं 14 जून 2024 की 63वीं बैठकों के निर्देश अनुसार हरियाणा दिल्ली को दे रहा है पूरा जल, यदि केजरीवाल सरकार को लगता है कि कम जल मिल रहा है तो सरकार यमुना बोर्ड के समक्ष फिर चले, दिल्ली भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी साथ चलेगा पर सरकार यह चिठ्ठी लेखन एवं सत्याग्रह जैसी नौटंकी बंद करे।
केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में जल संकट एक गंभीर विषय है और दिल्ली की जनता को पानी देने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, उसका सप्लाई रिसोर्स पूरा है तो फिर इस विषय पर सुआतिशी दूसरों पर आरोप लगाकर राजनीति क्यों कर रही है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में परिपक्व नहीं है क्योंकि इनके पास जब भी जिम्मेदारी आती है यह सिर्फ लापरवाही करते हैं और दिल्ली के अंदर नगर निगम की जिम्मेदारी आई तो उसमें भी इनकी लाचारी साफ दिख रही है।
मल्होत्रा ने कहा कि 18 जून की बैठक में सुआतिशी ने खुद स्वीकर किया कि दिल्ली को भरपूर पानी मिला रहा है। सरकार बताये गत 10 सालों में इन्होंने कोई पानी शुद्धिकरण यंत्र लगाए गए हैं क्या ?
उन्होंने कहा कि अगर 18 नालों की निकासी पर एसटीपी प्लांट लगा दिए गए होते तो आज दिल्ली प्यासी नहीं रहती। दिल्ली में पाइप लाइन को बिछाए हुए 50 वर्षो से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली की जलमंत्री सुआतिशी को बजाय दूसरों पर आरोप लगाने से एक सुव्यवस्थित प्लान के तहत दिल्ली की जनता को पर्याप्त रूप से पानी मिले इसकी चिंता करनी चाहिए।
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पानी की किल्लत पिछले कई दिनों से है तो उसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। विधानसभा सत्र बुलाकर केजरीवाल सरकार बताए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कहां-कहां पानी की पाइप लाइन बिछाने का काम किया। अप्रैल मई से पानी की कमी पर कोई बातचीत केजरीवाल के मंत्रियों ने नहीं की लेकिन जैसे ही पानी की किल्लत शुरु हुई तब उन्होंने इस पर राजनीति करना शुरु कर दिया। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी जनता की शत्रु है।
तिवारी ने कहा हर बात में बार बार विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने वाले पानी की स्थिती पर चर्चा के लिए विधानसभा बैठक बुलाये।
तिवारी ने कहा भू जल स्तर कहां हैं आज और जल संरक्षण के लिए केजरीवाल सरकार ने अब तक क्या किया है ? आज ही इन्हें सिर्फ पानी की याद आई है जब दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान है।
तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता के अंदर भ्रम फैलाने और राजनीति करने से कभी फुर्सत मिले तब तो यह दिल्ली की जनता को पानी देने की बात करेंगे। दिल्ली की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि यह हर रोज सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और कुछ नहीं।
सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि 2013 में किए गए वे सभी वायदे केजरीवाल और उनकी सरकार आज भूल चुकी है। चाहे वह नल से जल देने की बात हो, टैंकर हटाने की बात हो या फिर लीकेज की बात हो। शीला दीक्षित की सरकार में 734 टैंकर थे जो अब बढ़कर 1204 हो गये हैं। पिछले 6 सालों में लीकेज परसेंटेज 40 फीसदी से 52 फीसदी तक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना बोर्ड को हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को पानी दिया जा रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट देने को कहा जिसके बाद बताया गया कि दिल्ली को पूरा पानी मिल रहा है।
बिधूड़ी ने कहा कि मुनक नहर के निर्माण में भी दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार की कोई मदद नहीं की। 124 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने थे, उन्होंने नहीं दिया लेकिन उसके बावजूद दिल्ली को पूरा पानी मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने कोर्ट में कहा है कि उसने अभी कोई पानी नहीं दिया है लेकिन उसके बावजूद आतिशी कह रही हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। इस झूठ के साथ अगर सुआतिशी अनशन पर बैठ सकती है तो हम दिल्ली को पानी दिलाने के लिए भी धरना कर सकते हैं।
सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि 15 जून को मैं मुनक नहर गया जहां पानी का बहाव बहुत तेज था इसका साफ मतलब है कि हरियाणा सरकार ने पानी देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने ही लोगों तक पानी ना पहुंचकर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की है। इसका एक उदाहरण सुल्तानपुरी में देखने को मिला जहां एक लाख लीटर टंकी में पानी होने के बावजूद लोग वहां धरना पर बैठे थे क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद मिलकर जनता को पानी नहीं दे रहे हैं। टैंकर के माध्यम से आप सरकार पानी बिकवाने में लगी है।
चांदोलिया ने कहा मैं सुआतिशी से मांग करता हूं कि वह एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर पानी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें और बताए कि उन्होंने दिल्ली में लोगों को पानी देने के लिए अभी तक क्या किया है।
सांसद सुबाँसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली प्यासी मर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने प्रचार और प्रसार में व्यस्त हैं। यह एक निक्कमी सरकार है जिसने दिल्ली को जान बूझकर प्यासा छोड़ रखा है केवल अपने भ्रष्टाचार और अवैध टैंकर माफियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए।
उन्होंने कहा कि सुआतिशी का अनशन केवल उनके भ्रष्टाचार को परिलक्षित करता है। 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी आज वे काम नहीं कर पा रही हैं। ना तो उनके विधायक, निगम पार्षद को पाइपों की लीकेज दिखाई दे रहे हैं। सत्ता में मोह में मनमस्त सभी आप नेता होकर आंखे मूंद कर बैठे हैं।
