सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दो लोगों को लंबे समय तक जेल में रहने और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पाया कि मामले में 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तारी के बाद से जीशान हैदर और दाउद नासिर जेल में थे और यहां तक कि उनके खिलाफ अभी तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।
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पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता लगभग एक वर्ष और एक महीने से हिरासत में हैं। पीएमएलए के तहत दर्ज शिकायत में आरोप तय नहीं किए गए हैं। शिकायत में 29 गवाहों का हवाला दिया गया है और लगभग 50 दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है जो 4,000 से अधिक पृष्ठों में हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है क्योंकि आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए वचनों और पैराग्राफ में जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए… सेंथिल बालाजी के मामले में इस अदालत का फैसला…अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
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पीठ ने बाद में लोगों को जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विशेष अदालत के समक्ष पेश करने और उचित नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जिसमें शीर्ष अदालत में दायर उपक्रमों का पालन करना भी शामिल है। पीठ ने कहा कि उसके समक्ष दायर अपीलकर्ताओं के 6 दिसंबर और 9 दिसंबर, 2024 के उपक्रम रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, और इसका अनुपालन जमानत की शर्त होगी।
