संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन आज दोनों ही सदनों में सामान्य कामकाज हुआ। हालांकि, राज्यसभा की बैठक निर्धारित समय से करीब 2 घंटा पहले ही स्थगित कर दी गई। इसको लेकर उच्च सदन के सदस्यों ने आग्रह भी किया था। संसद ने बुधवार को खनिज तेल उत्खनन के लिए ‘सिंगल परमिट’ प्रणाली लाने और समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लक्ष्य वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने आज बताया कि महिलाओं, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए 745 विशेष अदालतें कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद दिलीप सैकिया ने बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए कानूनी प्रावधान किया जाए। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को विशिष्ट दीर्घा में मेडागास्कर के शिष्टमंडल के उपस्थित होने की जानकारी दी।

 

लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल और भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर ने देश में मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या को उजागर करते हुए इस संकट से निपटने के लिए सभी के मिलकर लड़ने की जरूरत बताई। शून्यकाल में वेणुगोपाल ने देश में, खासकर अपने गृह राज्य केरल में मादक पदार्थों की समस्या का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे लेकर सरकार तथा सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पिछले कुछ साल में देश में तेल आयात का बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार बताए कि वह पिछले दस साल से तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है। 

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्नाद जोशी ने बुधवार को देश में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा सहित 222 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में ‘‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’’ की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि अगला परिसीमन इन्हें अलग करके होना चाहिए क्योंकि इनके कारण आदिवासियों की सीटें जा रही हैं। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए सरकार से यह आग्रह भी किया कि इस समस्या के समाधान के लिए संथाल परगना को अलग राज्य बनाना चाहिए। 

द्रमुक के सांसद एम काथिर आनंद ने बुधवार को लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर यह नहीं होना चाहिए तथा तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। 

संसद ने बुधवार को खनिज तेल उत्खनन के लिए ‘सिंगल परमिट’ प्रणाली लाने और समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लक्ष्य वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा और फिर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब के बाद सदन ने ‘तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024’ को ध्वनिमत से मंजूरी दी।

राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने ट्रेनों का किफायती किराया, साधारण डिब्बों में जगह, साफ-सुथरा प्लेटफार्म, पेयजल की व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की चमक के पीछे आम आदमी की जरूरत नहीं दबनी चाहिए और ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुयी चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एवं जद (एस) नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि पटरियां बिछाने और आमान परिवर्तन सहित रेलवे की लंबित व अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिए अन्यथा बढ़ती लागत इन्हें पूरा करना मुश्किल बना देती है। 

 

कांग्रेस के विवेक तन्खा ने बुधवार को राज्यसभा में सरकार से करतारपुर गलियारे की तर्ज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार स्थित शारदा पीठ की तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के दर्द को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वे वापस लौटना चाहते हैं लेकिन वहां सुरक्षा और सुविधाओं का अभाव है। 

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार परीक्षाओं का निष्पक्ष एवं ईमानदारीपूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मजूमदार ने प्रश्नकाल के दौरान पिछले साल आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित पूरक सवालों के जवाब में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई प्रणालीगत विफलता नहीं थी।