सुप्रीम कोर्ट ने जेलों के भीतर जाति-आधारित भेदभाव की निंदा की और कई राज्यों के जेल मैनुअल में भेदभावपूर्ण प्रावधानों के तत्काल संशोधन का आदेश दिया। अदालत के फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैदियों के साथ उनकी जाति की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाए और जाति के आधार पर अलग करने या काम सौंपने की प्रथा को समाप्त किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई की अगुवाई वाली पीठ चंद्रचूड़ ने कैदियों के जाति-आधारित अलगाव, जाति के अनुसार काम के वितरण और कैदियों को उनकी जाति की पहचान के आधार पर अलग-अलग वार्डों में नियुक्त करने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने राज्यों को निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसमें ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए जेल प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव को अनिवार्य किया गया।

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