बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने  संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) संशोधन विधेयक पर चर्चा के साथ-साथ मतदान से भी दूर रहने का फैसला किया। यह कदम महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को राज्यसभा में संख्या जुटाने में कठिनाई हो रही है। पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में विधेयक की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो बसपा मतदान से भी दूर रहेगी। जहां लोकसभा में बसपा के नौ सदस्य हैं, वहीं उच्च सदन में उसका केवल एक सांसद है।

विपक्ष को आश्चर्यचकित करते हुए, तेलंगाना स्थित भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) – जो विपक्ष के एकता मंच का हिस्सा नहीं थी। गुरुवार को सदन के आधिकारिक कामकाज में विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक को शामिल करने के विरोध में राज्यसभा की व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक से अन्य विपक्षी सांसदों के साथ बहिर्गमन कर गई थी। जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पहले से ही दो खेमों में हैं, दो अन्य तथाकथित तटस्थ दल – वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश में सत्ता में है और ओडिशा की बीजेडी। दोनों ने अभी तक इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। विपक्ष के सूत्रों ने दावा किया कि अगर ये दोनों दल इसके खिलाफ मतदान करते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो विधेयक को रोका जा सकता है।

विपक्षी दल भाजपा के गलत पक्ष को उजागर न करने की सावधानी बरतते हुए दूर रहेंगे, एक ऐसा कदम जिससे उन दलों को साहस मिलने की उम्मीद है, जिन्हें आम आदमी पार्टी (आप) ने उस विधेयक को रोकने के लिए लामबंद किया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 को बदलने के लिए मानसून सत्र में आने की उम्मीद है। आप ने इस अध्यादेश को निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने और सिविल सेवकों का नियंत्रण उपराज्यपाल को सौंपने को संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन बताया था।