जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में कृषक कल्याण के लिए 96 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। वह परिवर्तित बजट (2024-25) में कृषि संबंधी घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा आयोजित अभिनन्दन और आभार समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों को अन्नदाता करार देते हुए कहा कि वे करोड़ों देशवासियों का पेट भरने के साथ ही देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। शर्मा ने कहा, ‘‘ हमने सरकार का गठन होते ही पूर्वी राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ईआरसीपी योजना के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौते को भी मूर्त रूप दिया, जबकि पूववर्ती सरकार ने इस संबंध में केंद्र और हरियाणा सरकार से कभी पत्र व्यवहार तक नहीं किया।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि को छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपए करने, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण देने जैसे निर्णय सरकार की किसान एवं पशुपालक हितैषी नीति के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे लम्बे समय तक शासन करने वालों ने कभी भी किसानों की चिंता नहीं की और गांव तथा शहर में भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के दर्द को समझा और उनके जीवन स्तर में बदलाव के संकल्प के साथ कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं।
शर्मा ने कहा कि किसान परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण का संकल्प पूरा करने के लिए राज्य के परिवर्तित बजट (2024-25) में कृषि विकास एवं कृषक कल्याण के लिए 96 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रावधान किया गया है। उनके अनुसार, साथ ही राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अन्तर्गत 50 हजार करोड़ रुपये तथा रन ऑफ वाटर ग्रिड के अन्तर्गत 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाये जायेंगे। उनका कहना था कि इसके साथ ही राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे।
