दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए, जब जांच एजेंसी ने उन्हें शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ। यह गहलोत को जारी किया गया दूसरा समन था और उन्होंने इसका जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि वह पहले वाले में शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। प्रवर्तन निदेशालय की घंटों पूछताछ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा, ”मुझसे जो भी सवाल पूछे गए, मैंने उन सभी का जवाब दिया।” 

 

गहलोत ने कहा कि वह उन्हें आवंटित आधिकारिक बंगले में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने हमेशा कहा कि मैं अपने सरकार द्वारा आवंटित बंगले में कभी नहीं रहा क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे वसंत कुंज से नहीं जाना चाहते थे। मैं कभी सिविल लाइंस में शिफ्ट नहीं हुआ। मैंने ये बात सीबीआई को भी बताई। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर गहलोत ने कहा, “कोई क्रॉस-क्वेश्चन नहीं किया गया… मैं अपने दूसरे समन पर पेश हुआ। पहला समन एक महीने पहले विधानसभा कार्यवाही के दौरान जारी किया गया था। मैंने कुछ समय मांगा था।”

 

कैलाश गहलोत ने कहा कि वह कभी भी गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं थे, जहां शराब घोटाले की कथित आय को बढ़ावा दिया गया था। कैलाश गहलोत ने कहा, ”मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी गोवा चुनाव अभियान की योजना का हिस्सा नहीं था।” उन्होंने कहा कि उनका सामना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं हुआ था। एजेंसी मामले के सिलसिले में पंजाब और गोवा के आप नेताओं को तलब करके आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कस रही है क्योंकि उसने अदालत में कहा कि उसकी जांच में मनी ट्रेल का पता चला है – वह पैसा जो दक्षिण कार्टेल ने अरविंद केजरीवाल को दिया था। ईडी ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव प्रचार में किया गया था।