चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने से इनकार करने पर केंद्रीय स्कूल शिक्षा योजना के तहत राज्य को धनराशि देने से मना कर दिया है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि एनईपी के “आगे झुकने से इनकार करने वाले”, लेकिन “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन” करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने कोष देने से इनकार किया है, जबकि लक्ष्यों को पूरा नहीं करने वालों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जा रहा है। 

उन्होंने पूछा, “क्या इस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने की योजना बना रही है? मैं इसे हमारे देश और हमारे लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं।” मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में छपी एक रिपोर्ट को भी साझा किया, जिनमें तमिलनाडु और केरल सहित विपक्षी शासित कम से कम पांच राज्यों को समग्र शिक्षा योजना के तहत “केंद्र द्वारा धनराशि रोके जाने” के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खबर का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया। केंद्र द्वारा एनईपी पेश करने के बाद से ही द्रमुक सरकार इसका विरोध करती रही है।