नई दिल्ली। गुजरात के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलिया ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणालियों को मज़बूत करने और ज़रूरतमंद आबादी तक खाद्य वस्तुओं की पहुंच बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।
श्री बावलिया ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया।
अपने भाषण में, श्री बावलिया ने कहा कि गुजरात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) (PDS) के ऑटोमेशन में उभर रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि गुजरात एक कुशल एवं पारदर्शी खाद्य वितरण प्रणाली को लेकर प्रतिबद्ध है। अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से गुजरात ने अपने पब्लिक ड्रिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्रबंधन और संचालन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जिससे राज्य की जनता को आवश्यक वस्तुओं की समय पर और सटीक डिलीवरी सुनिश्चित हुई है। गुजरात में PDS के ऑटोमेशन से कई लाभ हुए हैं, इससे पूरा सिस्टम पारदर्शी बना है, रिसाव में कमी हुई है और वस्तुओं की खरीद से लेकर उनके वितरण तक पूरी प्रक्रिया की बेहतर ट्रैकिंग संभव हुई है। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स की वजह से प्रक्रिया में मौजूद संभावित कमियों का तेज़ी से पता लगाने और उनका समाधान ढूंढने में मदद मिली है। इस तकनीक से यह सुनिश्चित हुआ है कि PDS के लाभ ज़रूरतमंद लोगों तक समय पर पहुंचें।
सम्मेलन में गुजरात सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के प्रधान सचिव श्री आर.सी.मीना ने “Supply Chain Automation in Gujarat State” पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और PDS को सुव्यवस्थित करने के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा-ड्रिवन समाधानों का लाभ उठाने के रोडमैप के बारे में बताया। यह प्रेजेंटेशन, सप्लाई चेन ऑटोमेशन, ICT ल़ॉजिक्टिक्स, GPS-एनेबल्ड ट्रैकिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित थी।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात के राज्य अधिकारियों द्वारा PDS के सप्लाई चेन ऑटोमेशन पर दी गई प्रस्तुति की प्रशंसा की। PDS ऑटोमेशन में गुजरात की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती हैं। यह अनुमान है कि इस प्रेंज़ेटेशन के माध्यम से अन्य राज्य भी गुजरात के सफल PDS मॉडल को दोहराने के लिए प्रेरित होंगे।
इस सम्मेलन में कई अहम एजेंडा पर विचार-विमर्श करने और भारत की खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्री; खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संबंधित प्रधान सचिव/सचिव, DFPD, FCl, CWC, WDRA के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
