पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीरेंद्र को बुधवार को राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) नियुक्त किया गया। यह जानकारी राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री सोभनदेब चट्टोपाध्याय ने दी।
नये एसआईसी का चयन करने के लिए राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कक्ष में बैठक हुई। विपक्ष के नेता, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने ‘‘आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दिशा-निर्देशों’’ के उल्लंघन का हवाला देते हुए बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
बैठक की अध्यक्षता बनर्जी ने की।

चट्टोपाध्याय ने बैठक के बाद कहा, ‘‘पद के लिए 15 आवेदन आए थे, जिनमें से 10 वैध पाए गए। मुख्यमंत्री ने वीरेंद्र के नाम का प्रस्ताव दिया और हमने इसका समर्थन किया। वीरेंद्र को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।’’
बाद में, राज्य के नये सूचना आयुक्त के रूप में वीरेंद्र की नियुक्ति पर पत्रकारों से अधिकारी ने कहा, ‘‘बैठक अवैध है, यह पहले भी दो बार हो चुकी है। राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल इस बार भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं किया गया।’’

अधिकारी के बैठक में शामिल न होने के बारे में चट्टोपाध्याय ने कहा, ‘‘हमें शुभेंदु अधिकारी का पत्र मिला है कि वह बैठक में उपस्थित नहीं होंगे। हमें उनकी अनुपस्थिति का कोई वैध कारण नहीं दिखता। हमने उन्हें 15 दिन पहले पत्र भेजा था। हमने 12 दिन पहले मूल पत्र को संशोधित करते हुए एक और पत्र दोबारा भेजा। यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो उनके पास इसे उठाने के लिए पर्याप्त समय था।