पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त सुविधाएं देने की भाजपा और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के बीच, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि चुनावी रियायतें देना कानूनी रूप से एक वैध गतिविधि है और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे खत्म नहीं कर सकता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ”मुफ्त का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, जो इसे अवैध घोषित कर सकता था। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। अदालत इसे भ्रष्ट आचरण कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कानूनी तौर पर, मुफ़्त चीज़ें और गारंटी देना एक वैध राजनीतिक गतिविधि है और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे ख़त्म नहीं कर सकता है।”

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उनका बयान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा “लोकलुभावनवाद के तड़के” के साथ की जाती है। पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने चुनाव वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान से उस याचिका पर जवाब मांगा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव पूर्व मुफ्त चीजें राज्य के राजस्व से ऐसे समय में वितरित की जा रही हैं जब राज्य भारी कर्ज से जूझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट शुरू में इस मामले को लेने के लिए अनिच्छुक था, यह कहते हुए कि सरकारों द्वारा की गई सभी प्रकार की चुनावी मुफ्तखोरी को नियंत्रित करना संभव नहीं था।

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पूर्व सीईसी ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने में “सख्ती दिखाएगा” और “मजबूत और सख्त” होगा। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर जोर देते हुए, एक साथ चुनाव कराने की संभावना, जिस पर केंद्र विचार कर रहा है, पूर्व सीईसी ने कहा कि इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। यदि आम सहमति बन पाती है तो इसे लागू किया जा सकता है अन्यथा इसे लोगों पर नहीं थोपा जाना चाहिए।