जयपुर, 21 फरवरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र सरकार को कानून बनाकर पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करनी चाहिए ताकि बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को पूरे देश में एक समान पेंशन मिल सके।
गहलोत ने कहा, ‘‘इससे वे सम्मान के साथ-साथ जीवन निर्वाह कर सकेंगे। सरकारी कार्मिकों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। केन्द्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए।’’

गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता दिवंगत जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2023-24 आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। सभी वर्गों से बजट पूर्व संवाद कर आमजन की इच्छाओं के अनुरूप तैयार किए गए बजट की हर तरफ प्रशंसा हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी जनसभाओं में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का समर्थन कर चुके हैं और केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी होने से पचपदरा रिफाइनरी की तरह ईआरसीपी की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। इससे राज्य के संसाधनों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।