चेन्नई । तमिलनाडु के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार शिक्षा को बहुत महत्व दे रही है और उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को 1,200 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के एक समारोह में स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु स्कूलों में गरीबों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू करने में अग्रणी राज्य है। 

हालांकि सरकार को आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस निजी स्कूलों को देनी होती है, लेकिन पिछली (अन्ना द्रमुक) सरकार के कार्यकाल के दौरान यह राशि उन्हें देरी से दी गई। उन्होंने कहा, हालांकि द्रविड़ मॉडल सरकार (द्रमुक) के सत्ता में आने के बाद (2021 में) स्कूलों को लगभग 1,200 करोड़ रुपये जारी करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया और इस संबंध में काम जारी है। 

उदयनिधि ने कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उसी वर्ष आरटीई के तहत स्कूलों को फीस जारी करने का आदेश दिया और कहा कि सरकार निजी स्कूलों का भी समर्थन करती है। मंत्री ने कहा, शिक्षकों से एक बार फिर अनुरोध है कि वे खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से निर्धारित समय का उपयोग छात्रों को गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए न करें। उन्होंने कहा कि खेल और शारीरिक व्यायाम शिक्षा के समान ही महत्वपूर्ण हैं और जो बच्चा खेलों में अच्छा होगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वह पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा।