गुजरात सरकार ने अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध को एक पखवाड़े के लिए 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, कांग्रेस ने दावा किया कि यह कदम अनुचित और लापरवाह है जिससे मछुआरों को वित्तीय नुकसान होगा। गुजरात मत्स्य पालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज (4 अगस्त) कहा कि मछुआरों के संघ द्वारा मछली के प्रजनन के लिए अधिक समय देने के अनुरोध पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक डेटा और मौसम की स्थिति को भी ध्यान में रखा, उन्होंने कहा कि इस बदलाव को पश्चिमी तट पर अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाए जाने की संभावना है।

 

2021 से, राज्य में वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक प्रभावी रहा। राज्य मत्स्य पालन विभाग ने 31 जुलाई को गुजरात मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 2020 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में 1 जून से 15 अगस्त (कुल 76 दिन) तक अंतर्देशीय और क्षेत्रीय जल में किसी भी प्रकार की मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने रविवार को एक बयान में कहा कि गुजरात सरकार का 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय अनुचित और लापरवाहीपूर्ण है। हम मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और गुजरात सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे पुनर्विचार करें और मछुआरों को तुरंत समुद्र में जाने की अनुमति दें।

 

उन्होंने दावा किया कि मत्स्य आयुक्त ने 31 जुलाई (बुधवार) को दोपहर 12 बजे एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि 1, 2 और 3 अगस्त को मौसम खराब रहा, तो मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने के लिए टोकन नहीं मिलेगा। गोहिल ने कहा, उसी दिन शाम 7:00 बजे एक और परिपत्र जारी किया गया जिसमें 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। उन्होंने दावा किया, “कैबिनेट ने मछुआरों से बिना किसी चर्चा के अचानक मत्स्य पालन अधिनियम 2003 के नियमों में संशोधन कर दिया। इससे मछुआरों को वित्तीय नुकसान में धकेल दिया गया है।” कांग्रेस नेता ने कहा कि 1 अगस्त से मछली पकड़ने का मौसम फिर से शुरू होने के साथ, मछुआरों ने अपनी नावों पर डीजल, बर्फ और खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था कर ली है।