सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अक्टूबर 2022 में तीन मुस्लिम पुरुषों को खंभे से बांधने के बाद सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने में शामिल गुजरात पुलिस अधिकारियों की आलोचना की और उनके आचरण को “अत्याचारी” और “अस्वीकार्य” बताया। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिसकर्मियों ने न केवल अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, बल्कि डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1997 के फैसले का भी उल्लंघन किया, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हिरासत में यातना के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और पुलिस पर व्यापक दिशानिर्देश दिए गए थे। 

क्या कानून के तहत आपको लोगों को खंभों से बांधने और सार्वजनिक दृश्य में पीटने का अधिकार है? और एक वीडियो लें? यह किस तरह का अत्याचार है और आप इसका वीडियो भी बनाते हैं। पीठ ने अवमानना ​​मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ पुलिसकर्मियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पिछले साल अक्टूबर में गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के खेड़ा जिले में तीन मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक पिटाई के मामले में अदालत की अवमानना ​​के मामले में चार पुलिसकर्मियों को 14 दिनों की कैद और ₹2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह घटना, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, अक्टूबर 2022 में हुई।

पीठ ने आरोपी पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे से अवमानना ​​मामले में दोषसिद्धि को उलटने की मांग करने के आधार के बारे में पूछा, जबकि मामले के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं था। दवे ने कहा कि अपील अदालत की अवमानना ​​के तहत कार्यवाही करने में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाती है क्योंकि डीके बसु मामले में 1997 के फैसले में इस घटना को हिरासत में यातना का एक रूप नहीं कहा गया था।