हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़े अपडेट की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में उन्होंने खुलासा किया कि सरकार किसानों का बकाया 133 करोड़ रुपये माफ करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 10 नई फसलों की खरीद शुरू करेगी। इस घोषणा के बाद अब हरियाणा सरकार किसानों से 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। यह केंद्र सरकार की नीति से मेल खाता है, जो 24 फसलों के लिए एमएसपी का भी समर्थन करती है। पहले, हरियाणा में केवल 14 फसलों के लिए एमएसपी था।
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एक और बड़ी घोषणा में, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 से पहले प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के रूप में ₹137 करोड़ एक सप्ताह के भीतर दिए जाएंगे। 27 जून को उन्होंने यह भी कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाएगा। सीएम सैनी ने यह भी घोषणा की कि ट्यूबवेलों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता वाले नियम को हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कहकर भी किसानों की मदद की कि अगर बिजली कंपनियों द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, तो कंपनियां उन्हें मुफ्त में बदलेंगी और किसानों से कोई शुल्क नहीं लेंगी।
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि केवल 17 फीसदी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार 22 विशिष्ट फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। मंत्रालय ने दावा किया कि ये फसलें देश के सभी कृषि उत्पादन का लगभग 99% हिस्सा बनाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर का सीधे भुगतान करने की कोई योजना नहीं है।
#WATCH | Haryana CM Nayab Saini says, “I am happy to inform that our government will buy every crop of the farmers in the state at MSP.”
(Source: Nayab Saini Twitter handle) pic.twitter.com/ufBkZaBGDi
— ANI (@ANI) August 4, 2024
