बहुभाषी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश में विवाद लगातार जारी है। यह मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। केरल हाईकोर्ट ने इस मूवी के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय को लेकर कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। न्यायमूर्ति एन. नागारेश और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की पीठ ने कहा कि निर्माताओं ने दलील दी है कि उनकी मंशा ‘‘भड़काऊ टीजर’’ जारी करने की नहीं थी। हालांकि, एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहा है। हाईकोर्ट ने जब इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया उसके बाद केरल में प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज द केरल स्टोरी की चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान फिल्म का नाम लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। 

 

प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह समाज को तहस-नहस करने वाले आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने अपनी खुशी जताई है और साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस रुख का समर्थन किया है कि यह फिल्म किसी समुदाय के नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “हम कहते रहे हैं कि यह फिल्म किसी समुदाय, धर्म के नहीं बल्कि आतंक, आतंकवाद के खिलाफ है और माननीय प्रधानमंत्री ने इस रुख का समर्थन किया है।” पीएम मोदी ने कहा था कि इन दिनों इसकी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म उस राज्य में आतंकी षड्यंत्र को उजागर करती है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आतंक के खिलाफ कठोर कार्यवाही करती है।

 

इस टीजर में एक बयान है जिसमें कहा गया है कि केरल की ‘‘32,000 महिलाओं’’ का धर्म परिवर्तन किया गया और वे आतंकवादी संगठन में शामिल हुईं। न्यायमूर्ति नागारेश ने आदेश पढ़कर सुनाया और कहा कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर ‘‘हमने पाया कि ट्रेलर में कुल मिलाकर किसी विशेष समुदाय के प्रति कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।’’ फिल्म आज ही देश भर में रिलीज हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के युवा मोर्चा राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस (एनवाईसी) और फैटरनिटी मूवमेंट ने कोच्चि में स्थानीय सिनेमाघर के बाहर प्रदर्शन किया। कोच्चि केरल की व्यावसायिक राजधानी है। हाथों में तख्तियां लिए एनवाईसी के प्रदर्शनकारियों ने सिनेमाघर के बाहर नारेबाजी की और फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि फिल्म में दक्षिण भारतीय राज्य की गलत छवि पेश की गई है। बाद में पुलिस ने उन्हें सिनेमाघर परिसर से बाहर निकाल दिया। फैटरनिटी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं, महिलाओं ने कोच्चि में सिनेमाघर तक मार्च निकाला और आरोप लगाया कि फिल्म झूठ का पुलिंदा है और लोगों को भ्रमित करने के संघ परिवार एजेंडा का हिस्सा है।