दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक अब्दुल सुभान कुरेशी को एक आतंकी मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने उनके कारावास की अवधि पर विचार किया, जो लगभग पांच साल थी और निर्देश दिया कि जमानत के नियम और शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। पीठ ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन होता है या अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गवाह को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास करता है, या मुकदमे में देरी करने का प्रयास करता है, तो अभियोजन पक्ष बिना किसी संदर्भ के जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।
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उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कुरेशी की अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम मामले में जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत जमानत मांगी, जिसमें कहा गया है कि एक विचाराधीन कैदी को अपने निजी मुचलके पर अधिकतम संभावित सजा की आधी से अधिक सजा काटने पर जमानत मांगने का अधिकार है। कुरेशी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत प्रकाश और कैसर खान ने अदालत से आरोपी को लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि वह मुकदमे की प्रतीक्षा में लगभग पांच साल से हिरासत में है, जो निर्धारित सजा अवधि का आधा हिस्सा है। वकीलों ने कहा कि कथित अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड की धारा 153ए, 153बी, 120बी और यूए की धारा 10 और 13 के तहत आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुरेशी आईएम और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य रहा। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 27 सितंबर 2001 को केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसी रात दिल्ली पुलिस को जाकिर नगर में संगठन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की जानकारी मिली।
