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Himachal के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का UCC को समर्थन, भाजपा ने किया स्वागत, कांग्रेस ने संयम रखने को कहा

देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा लगातार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में इसको लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ी बैठक कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसके विरोध में बयान भी दिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। इसके बाद से राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर भी निशाना साधा है।
 

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हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, CAA के नाम पर लोगों को भ्रमित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर देश में एक बहस छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है…हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा योगदान दिया है। 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और प्रदेश के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये उचित है। आज अगर विक्रमादित्य ने ऐसा सोचा है तो उन्होंने कांग्रेस के हित से ज्यादा देश का हित जाना है। इसी कारण से उन्होंने ये भाव व्यक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश पार्टियों का मत यही होगा कि UCC लागू होना चाहिए। 
 

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कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कहा कि हमारी एक बैठक होगी। बैठक में हम अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसी की राय मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि जब हम इसे ड्राफ्ट के रूप में देखेंगे तो हम अपनी राय देंगे। मैंने उनका बयान नहीं देखा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस सन्दर्भ में कहा। लेकिन यह सच है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए इसे लाने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा फैसला लेंगे जो 140 करोड़ लोगों के हित में होगा। 

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