भाजपा द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों पर जमकर बरसे जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि बैठक में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए आवंटित राशि जारी नहीं की है।

मान ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम नहीं गए। वहां क्या करना है? फोटो खिचवाने जाना है? मैंने तो चिट्ठी में लिख के भेज दी कि मेरे पिछले साल वाले भाषा को इस बार भी मान लिया जाए। (नीति आयोग की बैठक में हम नहीं गए। करना क्या है? सिर्फ फोटो खिचवाने के लिए? चिट्ठी भेजी है कि मेरे पिछले साल के भाषण को इस बार भी स्वीकार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एम के स्टालिन और के चंद्रशेखर राव बैठक में शामिल नहीं हुए। 

मान ने कहा कि क्योंकि पिछले साल जो मांगा गया था वह नहीं दिया गया है। आरआईडीएफ के लिए पैसा नहीं दिया, एनएचएम के लिए पैसा नहीं दिया। वे वह नहीं देते जो राज्य का अधिकार है। क्या हम नीति आयोग जाकर फोटो खिंचवाएंगे? वे बैठकें करते हैं लेकिन फैसले खुद लेते हैं।