आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से संबंधित मामले में आगे बढ़ने पर विचार करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने आज चड्ढा का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगने पर सहमति व्यक्त की और सभापति से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चड्ढा सबसे कम उम्र के और पहली बार संसद के सदस्य बने हैं और अध्यक्ष इस मामले में आगे बढ़ने के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकते हैं। पिछली सुनवाई में पीठ ने चड्ढा के अनिश्चितकालीन निलंबन पर चिंता व्यक्त की थी और टिप्पणी की थी कि आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा क्योंकि विपक्षी दल की आवाज को बाहर करना एक गंभीर मामला है। सीजेआई ने कहा कि हमें उन आवाज़ों को संसद से बाहर न करने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। 

आज सीजेआई ने कहा कि पिछली बार हमने कहा था कि यदि वह माफी मांग रहे हैं, तो अध्यक्ष, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारी हैं, शायद वह एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के साथ-साथ सॉलिसिटर जनरल भी इस पर सहमत हुए। इसके बाद सीजेआई ने चड्ढा की ओर से पेश वकील शादान फरासत से पूछा कि क्या वह माफी मांगने को तैयार होंगे। सीजेआई ने कहा कि फरासत जी, आप पहले ही छह बार माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन क्या आप माननीय चेयरपर्सन से मिलने का समय मांगना चाहेंगे और चेयरपर्सन से मिलकर माफी मांगना चाहेंगे? 

फरासत ऐसा करने के लिए सहमत हो गए और कहा कि वह बड़ों के सदन में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। निस्संदेह उन्हें माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक ​​कि विशेषाधिकार समिति को लिखे अपने पत्र में भी मैंने अध्यक्ष से अपनी व्यक्तिगत माफी मांगी थी। फरासत ने आगे कहा कि माफी निलंबन के खिलाफ उठाए गए कानूनी विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।