1989 बैच के आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को 1 सितंबर से दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने नरेश कुमार का स्थान लिया, जिनका विस्तारित कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इससे पहले, धर्मेंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। गृह मंत्रालय ने धर्मेंद्र को दिल्ली प्रशासन में शीर्ष पद सौंपते हुए स्थानांतरण की पुष्टि की। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर धर्मेंद्र के अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की। 

 

आदेश में कहा गया है कि धर्मेंद्र 1 सितंबर से या कार्यभार संभालने पर, जो भी बाद में आए, कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के साथ विवादास्पद संबंध रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दो बार दिया गया उनका सेवा विस्तार अगस्त के अंत में समाप्त होगा। पिछले साल, आप सरकार ने कुमार पर भूमि अधिग्रहण मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप हितधारकों को 897 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ। 

 

ये आरोप दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी द्वारा सौंपी गई 670 पन्नों की रिपोर्ट पर आधारित थे। कुमार ने आरोपों से इनकार किया, आरोपों के आधार और रिपोर्ट तक पहुंच की कमी पर सवाल उठाया। आप सरकार ने नरेश कुमार पर भूमि अधिग्रहण मामले में मिलीभगत का आरोप लगाया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कुमार के बेटे ने लाभार्थियों से जुड़ी एक रियल्टी फर्म के लिए काम किया था। यह विवाद एक सड़क परियोजना के लिए बामनौली गांव में भूमि अधिग्रहण के आसपास केंद्रित था, जहां रियल्टी फर्म के एक निदेशक के रिश्तेदार सहित भूमि मालिकों को कथित तौर पर बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया था। सतर्कता रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अनुचित लाभ प्रारंभिक अनुमान से काफी अधिक था, जो कि 897.1 करोड़ रुपये था।