उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि पिछले दिनों इलाहाबाद बार एसोसिएशन के स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि न्याय की अभिलाषा में लोग प्रयागराज आते हैं, प्रयागराज न सिर्फ न्याय, बल्कि शिक्षा का भी अग्रणी केंद्र है। इस बजट में योगी सरकार का न्याय व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान रहा।
बजट 2023-24 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नवसृजित ज़िलों में पायलट परियोजना के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
सरकार ने प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपये अवांटित करने का प्रस्ताव किया है।
सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।
बजट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अन्तरण किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छह करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने बजट में किया है।
प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 20 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।
प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
