भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के दौरान कर रिटर्न दाखिल करते समय पुराने पैन कार्ड का उपयोग करने के लिए 11 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वाम दल कर अधिकारियों के नोटिस को चुनौती देने के लिए अपने वकीलों से परामर्श कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि आईटी विभाग को भुगतान किए जाने वाले बकाया में पार्टी द्वारा पुराने पैन कार्ड के उपयोग में विसंगतियों के लिए अधिकारियों को देय जुर्माना और ब्याज शामिल है। हम कानूनी सहायता मांग रहे हैं और अपने वकीलों से परामर्श कर रहे हैं।
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इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है।
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आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। पार्टी ने भाजपा पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
