रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने बुधवार को पुणे की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की और दावा किया महिला पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ)’ के साथ साझा की गई जानकारी गोपनीय नहीं थी, बल्कि ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। हनी ट्रैप के एक संदिग्ध मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने जासूसी से संबंधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के तहत 3 मई को डीआरडीओ के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर्स) – आर एंड डीई (ई) प्रयोगशाला के प्रमुख कुरुलकर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद डीआरडीओ ने कुरुलकर को सेवा से निलंबित कर दिया।

कुरुलकर के वकील ऋषिकेष गनु ने कहा कि जमानत अर्जी में विस्तार से बताया गया है कि कैसे जानकारी, जो (एटीएस) के अनुसार, गोपनीय है और एक पाकिस्तानी महिला के साथ साझा की गई थी, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी। एटीएस के अनुसार, पीआईओ जिसने अपनी पहचान ‘ज़ारा दासगुप्ता’ के रूप में बताई, वह व्हाट्सएप के माध्यम से कुरुलकर के संपर्क में आई, उसने उसे बताया कि वह यूके में स्थित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने कथित तौर पर कई अश्लील संदेश, वॉयस नोट्स और वीडियो कॉल भेजकर कुरुलकर को लालच दिया। जांच से पता चला कि कुरुलकर और ज़ारा के बीच 10 जून, 2022 और 24 फरवरी, 2023 के बीच कई बार बातचीत हुई। एटीएस ने ज़ारा को मामले में सह-आरोपी के रूप में नामित किया है। 

एटीएस ने आरोप लगाया है कि ज़ारा भारत में विभिन्न डीआरडीओ और रक्षा परियोजनाओं के बारे में कुरुलकर से गोपनीय जानकारी हासिल करना चाहती थी। दूसरी ओर, कुरुलकर उसके प्रति आकर्षित” हो गए और कथित तौर पर व्हाट्सएप संदेशों, वॉयस और वीडियो कॉल के माध्यम से उसके साथ गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। वकील गनु ने कहा कि अभियोजन पक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर भरोसा कर रहा है, जो आरोपियों से जब्त किए गए सेल फोन और अन्य उपकरणों से प्राप्त डेटा है।