जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत आवेदन को जमा करने, उनकी स्थिति का पता लगाने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनका जवाब हासिल करने के लिए शुक्रवार को एक पोर्टल की शुरुआत की, ताकि लोगों को इस सिलसिले में सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सामान्य प्रशासन विभाग आरटीआई ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है। इसके माध्यम से सभी विभाग आरटीआई आवेदनों के निस्तारण के लिए जवाबदेह हैं।
अब्दुल्ला ने बाद में फेसबुक पर लिखा, ‘‘ (मैंने) सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अपना आरटीआई पोर्टल मिल ही गया।’’
अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि आरटीआई पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को आरटीआई आवेदन करने, उनकी स्थिति का पता लगाने और ऑनलाइन जवाब प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल जम्मू-कश्मीर में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन में योगदान देगी।
