2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई को धार देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू पोल खोल अभियान चलाएगी। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया कि 1 सितंबर से जेडीयू बीजेपी के खिलाफ ‘पोल खोल’ अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी 1 से 5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस और 7 से 12 सितंबर तक कैंडल मार्च का आयोजन करेगी। पार्टी 15 से 20 सितंबर तक घरों पर काले झंडे लगाकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि जदयू इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इसकी पहल की थी। 

 

दरअसल, जदयू अध्यक्ष की ओर से जातिगत आधारित जनगणना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यह देश भर में होनी चाहिए लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के खर्चे से जाति आधारित जनगणना करवाया। ललन सिंह ने कहा कि इसको रोकने के लिए भाजपा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। बीजेपी वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। 

 

बीजेपी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर दिया। भाजपा ने कहा कि जातिगत सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदेश में इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा? इसके साथ ही भाजपा ने यह भी कहा है कि अगर सरकार की मंशा सही है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और गरीबों के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। भाजपा का आरोप है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की मंशा जातिगत सर्वे के जरिए समाज को बांटना है। भाजपा के सुशील मोदी ने यह भी दावा किया था कि हमारी सरकार रहने के दौरान ही इस पर फैसला हुआ था।