झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समन मिला है और जांच एजेंसी ने उन्हें 16-20 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा है। यह मुख्यमंत्री को आठवां समन है। ईडी ने सोरेन से पहले समन जारी होने पर उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने पर जवाब देने को कहा है। पिछले महीने, ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था।
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सोरेन को संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। जांच ईडी के आरोप से संबंधित है कि “झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का एक बड़ा रैकेट चल रहा था”। एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने झारखंड में कथित अवैध खनन में धन शोधन की जांच के तहत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के परिसरों पर महीने के शुरूआत में छापेमारी की थी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में कई स्थानों समेत राज्य की राजधानी रांची और राजस्थान में एक परिसर पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय एजेंसी छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी के अधिकारी सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के जिलाधिकारी, पूर्व विधायक पप्पू यादव, जेल विभाग के कुछ अधिकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल के परिसरों की तलाशी ले रहे है।
