केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाएं।
सिंह ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पीआरआई प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की जन-केंद्रित पहलों और कार्यक्रमों के सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक बन सकते हैं, क्योंकि वे जमीनी स्तर के लोगों के सीधे संपर्क में हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, मोदी (सरकार) के तहत पंचायतों को लगातार सशक्त किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीआरआई प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिध होते हैं और वे यह जानते हैं कि समाज के सबसे निचले तबके में सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वोट बैंक को ध्यान में रखे बिना लाभ उनतक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि मोदी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के प्रतीक हैं, जो किसी वंशवाद की राजनीति से मुक्त है, क्योंकि वह (प्रधानमंत्री) खुद जमीनी स्तर से उठे हैं।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का पीआरआई और जमीनी स्तर के लोकतंत्र में विश्वास इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उनके हस्तक्षेप के कारण जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव 70 वर्षों के बाद पहली बार हुए।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सिंह ने विकास कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जरूरत पर बल दिया और गुणवत्ता से समझौता किए बिना परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि मई 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली तो देश की लगभग आधी आबादी शौचालय, आवास, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खातों जैसी सुविधाओं से वंचित थी।
सिंह ने कहा कि सबका प्रयास के साथ केंद्र पिछले आठ वर्षों के दौरान कई योजनाओं को 100 प्रतिशत सफल बनाने के करीब ले जाने में सक्षम रहा है।
बयान में कहा गया है कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत को दुनिया में अग्रणी देश बनाने का एक नया संकल्प लिया गया है।
सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने कई मौकों पर दोहराया है कि केंद्रीय योजनाओं में से किसी के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।