लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई तथा इसके बजट आवंटन में दस वर्ष में 164 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने सोमवार को राज्य सरकारों से स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार पर अधिक खर्च करने का आग्रह किया और पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत आवंटन में कमी पर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया।

 

नड्डा ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदम और कैंसर और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों की शीघ्र जांच के लिए पहल को सरकार की उपलब्धियों के रूप में सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखते। हम प्रभावी योजना बनाने, अंतिम मील वितरण सुनिश्चित करने, अंतिम मील वितरण में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाने में विश्वास करते हैं। 

 

नड्डा ने विरोध कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को सदन को यह बताने की चुनौती दी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के साथ डेंगू रजिस्ट्री क्यों साझा नहीं की। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे मिशन के लिए धन में कटौती के विपक्ष के दावों पर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य पिछले साल के बजट में 4,200 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से केवल 1,806 करोड़ रुपये खर्च कर पाए थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पीएम-एभीम के लिए 3,200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन यह खर्च नहीं हुआ है। आप पैसा खर्च करें, यदि मौजूदा धन खर्च किया जाता है तो हम और अधिक धन आवंटित करेंगे।