दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एए नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। वकील फारुख खान ने बताया कि कोर्ट ने उनकी (आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की) न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने नेताओं की हिरासत अवधि तब बढ़ा दी जब उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी आगे की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है और अगर रिहा किया गया तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकते हैं। सीबीआई ने पहले यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और एल-1 लाइसेंस को बढ़ा दिया गया। ईडी ने सीबीआई मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की, और यह कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग हिस्से की जांच कर रही है।
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सीबीआई ने पिछले साल फरवरी में मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया था और मार्च में उन्हें ईडी ने तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद सिसौदिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच, संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वह इस साल जनवरी में लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए।
