सूत्रों ने बताया कि कंगना रनौत करीब आधे घंटे तक वहां रहीं, जिसके बाद नड्डा ने भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर औपचारिक रूप से मुहर लगाई गई।

नड्डा द्वारा रनौत को तलब करना उन्हें एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में बेतुके ढंग से न बोलने की याद दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है, जब पार्टी महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनावों का सामना कर रही है, जबकि कुछ महीने पहले ही 2024 के लोकसभा चुनावों में उसकी सीटें 303 से गिरकर 240 पर आ गई थीं।

 

कंगना रानौत का यह बयान हरियाणा में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मिंदगी के तौर पर आया है, जो कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पूरे एक साल तक राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाली सड़कों को जाम करने वाले किसान विरोधों के केंद्रों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया।

हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं, ऐसे में रनौत का यह बयान राज्य चुनावों में भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में, लेकिन हरियाणा में भाजपा 10 सीटों से घटकर सिर्फ पांच पर आ गई और कांग्रेस ने राज्य में अपना वोट शेयर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 43 प्रतिशत कर लिया।

पिछले दो दिनों में विपक्षी दलों ने रनौत के बयान को लेकर खूब चर्चा बटोरी है। रनौत ने कई विवादित बयान दिए हैं, जबकि भाजपा ने इससे खुद को अलग कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “लोगों ने उन्हें मंडी के मुद्दों को हल करने के लिए सांसद चुना है, न कि बेतुके बयान देने के लिए… मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि वह अपने सांसदों पर नियंत्रण रखे। किसानों के आंदोलन को लेकर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, वे बर्दाश्त के बाहर हैं।”

 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और किसी को भी इस तरह के बयान देकर उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रनौत के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

 

विवादित बयानों के लिए मशहूर रनौत ने मुंबई में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था, “बांग्लादेश में जो हुआ, वह भारत में होने में समय नहीं लगता, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता। यहां किसानों के आंदोलन में लाशें लटक रही थीं और बलात्कार हो रहे थे। जब किसानों के पक्ष में बनाए गए उन कानूनों को वापस लिया गया, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। वे किसान अभी भी वहीं बैठे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कानून निरस्त हो जाएंगे। बांग्लादेश की तरह ही इसमें भी लंबी योजना बनाई गई थी। ऐसी साजिश थी… चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी ताकतें यहां काम कर रही हैं…”